info@kuksamachar.com Fortnightly Issue No. 118 New Zealand 20 August 2008 Ph.: 09-250 4844 Fax: 09-278 5702 Download Punjabi Fonts
1st Indian Community Newspaper in Punjabi Language
 
     ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ
     ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਬਰਾਂ
     ਇੰਡੀਆ ਖਬਰਾਂ
     ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ
     ਸੰਪਾਦਕੀ
     Kids-Corner
     ਫਿਲਮ ਜਗਤ
     ਭਵਿੱਖ
     ਸਿਹਤਨਾਮਾ
     ਖਾਨਾ-ਖਜ਼ਾਨਾ
     ਸਭਿਆਚਾਰ
     ਆਜ਼ਾਦ-ਰੂਹਾਂ
     ਖੇਡਾਂ
     ਫੋਟੋਆਂ
     ਸੰਪਰਕ
 
   
 





ਇੰਡੀਆ ਖਬਰਾਂ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ-ਜਥੇ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਣਾਅ-ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਧਰਮ’ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮੁਦਈ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਵੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲੇ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚਟਪਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਸਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ) 50 ਪਰਸੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ (ਆਈ. ਐਸ. ਬੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੀਰਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਨਿਰਿਆਤ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਿਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਨਿਰਿਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 44 ਫੀਸਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ, ਹਲਦੀ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਮਸਾਲਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਿਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ
ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ - ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਏੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਨੇ 33 ਮੋਟਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 125 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 14 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਖੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਘਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਤ ਹੀਣ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਟਾਪੂ ਰੂਪੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ - ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੀ.ਕੇ. ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸਬੂਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੈਨ ਡ੍ਰਾਈਵਜ਼ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ‘ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ਼’ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪੁੱਜੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12.15 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟੂਡੇ ਹੋਮਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 19 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 17798 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ 29373 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਅਰ (ਬਕਾਇਆ) ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਅਗਸਤ, 2008 ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਏਰੀਅਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2009-10 ’ਚ ਏਰੀਅਰ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 2008 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਾਸਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6660 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਕੀਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10, 20 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਰਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ’ਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8, 16 ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਰੀਵਾਈਂਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਬਕਾਏ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਸਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਬਜਟ ’ਤੇ 15717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਰੇਲ ਬਜਟ ’ਤੇ 6414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ 1.74 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਰਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਭਾਵਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲ. ਸੀ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 2700 ਤੋਂ 4400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ 7500 ਤੋਂ 12500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 4000 ਤੋਂ 9000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਸਟਾਫ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 6500 ਤੋਂ 12000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 17,500 ਤੋਂ 30,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਕੇਲ ਵੀ ਹੁਣ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 18,300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਐਲਾਨੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ), ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ: ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ), ਸ: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ: ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ: ਸੁਿਰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ: ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਅਤੇ ਸ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ: ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਮੈਦਪੁਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਸ: ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਸ: ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਤੇਵਾਸ ਮਾਨਸਾ, ਸ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਕੰਦੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਸ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਸਰੀਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਸ: ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਡਲ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਸ: ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ 7 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ: ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸ. ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸ: ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ ਸ: ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮੁਖਮੈਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ‘ਰੈਕਸ ਵਰਸਜ਼ ਸਿੰਘ’ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਚੋਖਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ‘ਰੈਕਸ ਵਰਸਜ਼ ਸਿੰਘ’ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਿਯੂਰ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ‘ਰੈਕਸ ਵਰਸਜ਼ ਸਿੰਘ’ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1900ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75 ਸੈਂਟ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਮੁਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨੈਨਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਖ਼ਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੈਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ 1915 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ‘ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਊਟ ਆਨ ਸਕਰੀਨਜ਼ ਕਿਯੂਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 1909 ਤੋਂ 1929 ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤ ਪੀੜਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਮਾਮਲੇ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਵੱਸ ਜਾਣਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 6000 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਟ ਇਗਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਸ਼ਬਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਇਕ ਨਿਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਤਗੜਾ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ - ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੇਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਉਪਰ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ 62ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਜੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰ ਨਾਥ ਧਾਮ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਕੀਨ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ। ਇਕ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਤਿਵਾਦ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਈਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸੀ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੂੰਮ ਲਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਕਟ ਚੰਦ ਉਪਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕਾ ਸੰਕਲਪ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਫਗੋਈ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 3 ਹਮਾਇਤੀ ਦਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਮੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਛੋਟਾ ਜੈੱਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਲਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਅਰੋ ਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 2020 ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 50 ਜਾਂ 90 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋ ਸਕੇ। ਨੋਏਡਾ ਦੀ ਏਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਨ 2020 ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


Home | Main news | Contact us
All rights reserved with KUKSAMACHAR